जनपद में औद्यानिक खेती को बढावा देने के उद्देश्य से उद्यान निदेशालय ने जारी किए रोस्टर

जौनपुर 

जिला उद्यान अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में औद्यानिक खेती को बढावा देने के उद््देश्य से उद्यान निदेशालय के जारी रोस्टर के क्रम मे कार्यालय परिसर में पजीकृत किसानो को शाकभाजी, मसाला और पुष्प बीज उपलब्ध कराने के निमित्त उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड), लखनऊ की इपैनलड संस्थाओं द्वारा जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय परिसर मे बीजो के स्टाल लगाए गए व पी0डी0एम0सी0 योजनान्तर्गत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
               आपूर्तिकर्ता संस्थाओ द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं में शाकभाजी और मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु जायद मौसम की फसलो के संकर सब्जी बीज किसानो की मांग पर उपलब्ध कराये गये।
              जिला उद्यान अधिकारी डॉ0 सीमा सिंह राणा ने जानकारी दी कि निदेशालय द्वारा नामित संस्था मैसर्स कलश सीड््स प्रा0लि0, मैसर्स बापना सीड््स प्रा0लि0, मैसर्स अमित फ्लोरीटेक, संस्था ने अपने अपने स्टाल लगाये गये, जनपद के विभिन्न क्षेत्र में पजीकृत कुल 100 से अधिक किसानो ने उनके स्टालों पर बीजो का अवलोकन किया और जिनका पंजीकरण नही था पजीकरण कराया किसानों ने संकर तरोई, लौकी, करेला, टमाटर भिंडी प्याज, गेंदा आदि के बीजो की मांग की जिला उद्यान अधिकारी ने बताया की किसानो का पजीकरण कराने के उपरान्त निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उनकी मांग और प्रजाति चयन के हिसाब से बीज उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित संस्था को निर्देशित कर दिया गया है जिससे अगले हप्ते मे आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, टपक सिचाई से सम्बन्धित पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत एक दिवसीय 100 कृषक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया, जिसमे कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ0 सुरेश कुमार कन्नौजिया एवं डॉ सुरेन्द्र प्रताप सोनकर द्वारा जैविक खेती व सब्जी पुष्प मसाला के उत्पादन तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं बताया गया की नवीन तकनीकियो को अपनाकर कृषक अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है, साथ ही जिला उद्यान अधिकारी द्वारा पी0डी0एम0सी0 योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिकलर मे लघु सीमान्त कृषको को 90 प्रतिशत एवं सामान्य कृषको को 80 प्रतिशत अनुदान देय है, एम0आई0डी0एच0 योजनान्तर्गत डैग्रैन फ्रूट व स्टावेरी की खेती से होने वाले लाभ के विषय में चर्चा की गयी व परियोजना आधारित कार्यक्रम की जानकारी किसानो को मुहैया कराई गयी इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जिसमे 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रू0 अनुदान की व्यवस्था है कोई भी प्रसंस्करण इकाई के लगाने अथवा उन्यन करने पर देय है का लाभ उठाने के लिए किसानो से अपील की गयी।

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